चंदौली: एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य करने को लेकर कटिबध है वहीं दूसरी तरफ तहसील सकलडीहा में कार्यरत न्याययिक कोर्ट का बाबू पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार तहसील सकलडीहा में एसडीएम न्याययिक कोर्ट में तैनात अधिष्ठान बाबू रोहित कुमार सिंह के खिलाफ विकासखंड चहनिया अंतर्गत सराय निवासी बृजेश पांडे ने मुख्यमंत्री ऑनलाइन शिकायती पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई है।
पीड़ित बृजेश पांडे ने लिखित शिकायती पत्र के माध्यम से बताया कि राकेश पांडे बनाम राजेश कुमार पत्रावली में अधिष्ठान बाबू रोहित कुमार सिंह द्वारा पक्ष में आदेश करने के लिए ₹25000 की मांग की गई। पैसे को पीड़ित द्वारा देने में असमर्थता जताई गई। जिस पर पीड़ित के खिलाफ आदेश करने की अधिष्ठान बाबू द्वारा बात कही गई तथा जिस दिन विपक्षी को संबंधित पत्रावली में नोटिस जारी की गई है उसी दिन पत्रावली में विपक्षी के पक्ष में आदेश पारित कर दिया गया है जिसकी जानकारी मिलने पर पीड़ित द्वारा संबंधित बाबू से मिलकर जानकारी लेने का प्रयास किया गया। जिस पर सरकारी कार्य में बाधा एवं अन्य मुकदमा में फंसा कर जेल भेजने की धमकी देते हुए पीड़ित को कार्यालय से भगा दिया गया।
पीड़ित ने बताया कि संबंधित शिकायत को लेकर जिलाधिकारी चंदौली को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भी अवगत कराया गया परंतु कोई भी कार्यवाही न होने पर मजबूर होकर मुख्यमंत्री जनसुनवाई के माध्यम से शिकायत की गई। शिकायत की जानकारी होने पर अधिष्ठान बाबू द्वारा पीड़ित के घर आकर सुलह करने की बात कहीं और एक पत्र देते हुए कहा कि अपने अधिवक्ता के खिलाफ इस पर साइन करा कर उच्च अधिकारियों को अवगत करा दीजिए। जिस पर मैं संबंधित आदेश के खिलाफ रेस्टोरेशन की कार्यवाही में मदद करूंगा इस घटना को लेकर पीड़ित ने अपने अधिवक्ता श्याम जी प्रसाद को अवगत कराया वही अधिवक्ता श्यामजी प्रसाद ने पीड़ित संग न्याय दिलाने की मांग को लेकर आर-पार की लड़ाई लड़ने की बात कही।
