Chandauli News: एक सप्ताह के अंदर न्यायालय निर्माण के लिए शिलान्यास नही किया गया तो अधिवक्ता आंदोलन करने को विवश- राकेश रत्न तिवारी
रिपोर्ट: गणेश गुप्ता
चंदौली: संयुक्त बार एसोसिएशन की ओर से गुरूवार को बार सभागार में सिविल बार अध्यक्ष राकेश रत्न तिवारी व डेमोक्रेटिक बार अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान पदाधिकारियों ने न्यायालय निर्माण में हो रहे विलम्ब पर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने जिला प्रशासन से अविलम्ब एक सप्ताह के अंदर न्यायालय निर्माण को लेकर शिलान्यास नही किया जाता है तो अधिवक्ता आंदोंलन को बाध्य होंगे।
अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि विगत दिनों प्रयागराज के प्रशासनिक जज ने आश्वासन दिया था कि पांच नवम्बर के बाद न्यायालय निर्माण के संबंध में कार्रवाई सुचारू रूप से सम्पन्न हो जाएगी। लेकिन आज तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नही की गई हैै। जिला प्रशासन अपने दायित्व का निर्वहन नही कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि पूरे प्रकरण में प्रशासन कोई ध्यान नही दे रहा है। न्यायालय निर्माण को लेकर विगत 27 वर्षो से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लगभग सात बार पत्र के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है। लेकिन अधिकारियों द्वारा झूठा आश्वासन ही दिया गया है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में भ्रष्टाचार चरम पर है। जिला कारगार निर्माण में तहसील मुगलसराय के जफर बाबू सहित अन्य लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे है। कहा कि कर्मचारी समय से कार्यालय में उपस्थित भी नही हो रहे है। सूचना के बाद भी उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नही की गई है। जबकि लेखपालों की कारगुजारी से अवगत कराया गया था।
अध्यक्ष राकेश रत्न तिवारी ने कहा कि जिला न्यायालय निर्माण में जान बूझकर विलम्ब किया जा रहा है। यदि एक सप्ताह के अंदर न्यायालय निर्माण के लिए शिलान्यास नही किया गया तो अधिवक्ता आंदोलन करने को विवश होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। तत्पश्चात अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम निखिल टी.फुंडे को पत्रक सौपा। इस मौके पर अनिल सिंह, राजेन्द्र तिवारी, श्री निवास, दुर्गेश सिंह, विरेन्द्र सिंह, संतोष सिंह, शहाबुद्दीन, अजय कुमार, अभिनव आनन्द सिंह, विद्याचरण सिंह, महेन्द्र चतुर्वेदी, चंद्रभानु सिंह, वंशनारायन सिंह आदि मौजूद रहे। संचालन सिविल बार महामंत्री हरेन्द्र प्रताप सिंह व डिस्ट्रिक बार महामंत्री झनमेजय सिंह ने किया।